हरेक शासन सत्तामा पुगेका व्यक्तिहरू, हरेक सार्वजनिक पदमा पुगेका व्यक्तिहरू सबैले पालना गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो सुशासन । सुशासनले देशको समग्र आर्थिक अवस्था सुधारमा निकै ठुलो टेवा पुग्ने गर्दछ । विशेष गरेर प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा सुशासनको विषय नारामा निकै धेरै उठिरहेको भए पनि व्यवहारतः कार्यान्वयनमा भने निकै समस्याहरू उत्पन्न हुने गरेका छन् । सुशासन विनाको समाज र देश कल्पना गर्न सकिँदैन भनिँदै आइएको छ । सबैको मन मस्तिष्कमा सुशासनको विषय सँगै नियम विपरीतका कामहरू गरेमा कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ भन्ने विषयहरू पनि उत्तिकै महत्वका साथ मनन गरिरहेको जस्तो देखिन्छ तर व्यवहारतः यस्ता विषयहरू ओझेलमा पर्दै आएको देखिन्छ ।
एउटा उपभोक्ता समितिमा बसेर काम सुरु गरेदेखि सम्पन्न नहुनेवेलासम्मका लागि पनि सामान्य गाउँको सोझो व्यक्ति सार्वजनिक व्यक्तिको रूपमा रहेको हुन्छ उसले आफूले गर्नै कामहरूमा पूर्ण पारदर्शिता अवलम्बन गर्नुपर्ने उसको दायित्व, कर्तव्य हो भने आम नागरिकहरूले उसले गरेका कामहरूको पूर्ण रूपमा अनुगमन गर्न पाउने कानुनी अधिकार हो । यही कुरा राष्ट्रसेवक कर्मचारी देखि विशिष्ट श्रेणि र तहमा पुगेका सबै कर्मचारीहरूमा लागु हुन्छ । यही कुरा देशको शासन सत्ता विगतदेखि आजसम्म चलाएका सबैको आ आफ्नो शासन कालमा भएका बिभिन्न विषयहरूसँग जोडिन्छन् । सुशासन भन्ने बित्तिकै हरेक तह तप्का, वर्ग, क्षेत्रमा यसको प्रभाव देखिनुपर्ने मान्यता हो । मान्यताअनुसारका कामहरूमा सबै तहमा रहेका, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले कतिको अवलम्बन गरे त यो विषय निकै गम्भीर विषय छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले गरेका गलत कामहरूका स्पष्ट रूपमा छानबिन गर्ने निकायहरुपनि धेरै छन् । ती निकायहरूले न प्रभावकारी काम गरे, न सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूले प्रभावकारी काम गरे । नीति नियमलाई पूर्ण पालना गर्ने अलि बढी जिम्मेवारी पाएका निकायहरू नेपाल प्रहरी, अदालत, अख्तियार लगायतका निकायहरूले पनि कति धेरै प्रभावकारी काम गरे त यो विषयमा पनि बेला बेलामा स्पष्ट नभएको भन्दै टिप्पणीहरू हुने गरेका छन् ।
संसदमा भएकाहरू बाटै मन्त्री र प्रधानमन्त्री भएकाहरूले गरेका गलत कामका लागि संसदीय सुनुवाइ समिति लगायतका विभिन्न समितिहरू पनि सांसदभित्र छन् तर त्यसमा आबद्ध भएका व्यक्तिहरूले समेत स्वतन्त्रतापूर्वक निष्पक्ष काम गर्नुपर्नेमा आफ्नो पार्टी, आफ्नो मान्छे जस्ता विषयहरूको प्रवेश गराएर प्रभावकारी कामहरू हुन सकेको देखिँदैन । यस्ता धेरै समस्याहरूका कारण नेपाल लगायतका अल्पविकसित मुलुकहरूमा सुशासनको विषय कमजोर बन्दै गएको छ । पछिल्लो आन्दोलन पछि पनि केही मात्रामा अनियमितताका कुराहरू कम हुन्छन् कि भन्ने थियो अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन । अहिले पनि आग्रही पूर्वाग्रही सोच र भावनाले नै धेरै काम गरेको अवस्था छ ।
नेपालको समग्र विकास र समृद्धिका लागि सत्तामा पुगेकाहरू र स्थायी सरकारको जिम्मेवारी प्राप्त गरेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले सुशासन कायम गर्न निकै कडा हुनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । सुशासन कायम हुन नसक्ने हो भने अझै नेपाल धेरै वर्षसम्म अल्पविकसित मुलुककै रूपमा रुमलिन सक्ने देखिन्छ ।
